उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए ₹20.79 करोड़ की भारी-भरकम वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। इस बड़ी धनराशि का उपयोग प्रदेश में सड़कों के सुधारीकरण, शासकीय आवासों के निर्माण और सार्वजनिक सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं कि सभी निर्माण कार्यों में उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए और इन्हें तय समय सीमा के भीतर तेजी से पूरा किया जाए। सरकार का मुख्य ध्येय राज्य में आवागमन को सुगम बनाना और स्थानीय जनता तक सीधे विकास का लाभ पहुंचाना है।
इस वित्तीय पैकेज के तहत जनपद चम्पावत के टनकपुर में न्यायिक अधिकारियों के लिए एक ‘टाईप V’ आवास निर्माण को मंजूरी मिली है, जिसकी कुल लागत ₹1.29 करोड़ है और इसके लिए पहली किस्त के रूप में ₹77.61 लाख जारी किए गए हैं।
इसके अतिरिक्त, होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा मुख्यालय के नागरिक सुरक्षा कार्यालय के अनावासीय भवन निर्माण हेतु ₹2.24 करोड़ की स्वीकृति देते हुए पहली किस्त के रूप में ₹89.80 लाख का अनुमोदन किया गया है, जिससे प्रशासनिक कामकाज में और अधिक कार्यकुशलता आएगी।
राज्य के पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में सड़कों के जाल को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री ने कई महत्वपूर्ण मोटर मार्गों के लिए बजट जारी किया है। इसके अंतर्गत टिहरी गढ़वाल के कमान्द-थौलधार मोटर मार्ग के पुनर्निर्माण हेतु ₹3.52 करोड़, बागेश्वर के विकासखण्ड गरुड़ में बिनातोली से गरकोट मार्ग निर्माण के लिए ₹4.01 करोड़, और पौड़ी गढ़वाल के चपलोडी-फल्द्वाड़ी मार्ग के डामरीकरण हेतु ₹2.22 करोड़ मंजूर किए गए हैं।
साथ ही पौड़ी के बिल्केदार-गौरीकोट मार्ग के लिए ₹3.67 करोड़ और नैनीताल के दूनीखाल-रातीघाट पैदल मार्ग के सी०सी० मार्ग निर्माण के लिए ₹4.01 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं, जिससे स्थानीय ग्रामीणों का आवागमन बेहद सुगम हो जाएगा।
सड़क परिवहन को आधुनिक बनाने की दिशा में देहरादून के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-72 (लच्छीवाला) से रायपुर तक 04 लेन एक्सेस कंट्रोल कॉरिडोर निर्माण कार्य के लिए ₹1.03 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है, जो यातायात को नई गति देगा।
इसके साथ ही, समाज के हर वर्ग की सुविधा का ध्यान रखते हुए चमोली, उधमसिंहनगर और उत्तरकाशी जनपदों में पुरुषों, महिलाओं, ट्रांसजेंडर और दिव्यांगजनों के लिए अलग-अलग शौचालय सुविधाओं के निर्माण हेतु ₹66.02 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है, जो राज्य सरकार के समावेशी विकास के संकल्प को दर्शाती है।
