देहरादून के हिमालय सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित ‘प्रधानमंत्री किसान उत्सव दिवस’ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिभाग किया, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल से देश के लगभग 10 करोड़ किसानों के बैंक खातों में DBT के माध्यम से ₹18,880 करोड़ की धनराशि हस्तांतरित की।
इस कल्याणकारी योजना के तहत उत्तराखंड के भी 8 लाख से अधिक अन्नदाताओं के खातों में ₹159 करोड़ से अधिक की सम्मान राशि सीधे और पारदर्शी तरीके से पहुंची है। इस बड़ी उपलब्धि पर मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का विशेष आभार व्यक्त किया।
मुख्यमंत्री धामी ने गौरव के साथ साझा किया कि स्पष्ट नीति और ईमानदार नीयत के चलते उत्तराखंड ने किसानों की आय वृद्धि के मामले में पूरे देश में पहला स्थान प्राप्त किया है, जो राज्य के मेहनती किसानों के परिश्रम का परिणाम है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2019 में जहां राज्य के केवल 4 लाख किसान इस योजना से जुड़े थे, वहीं आज यह संख्या दोगुनी से अधिक हो चुकी है, जो डबल इंजन सरकार पर जनता के अटूट विश्वास को दर्शाती है।
मुख्यमंत्री ने किसानों को देश की समृद्धि और खाद्य सुरक्षा का मजबूत आधार स्तंभ बताते हुए कहा कि उनकी सुरक्षा और उन्नति सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी कड़ी में उत्तराखंड सरकार ने किसानों के व्यापक हित में नहरों से होने वाली सिंचाई को पूरी तरह से मुफ्त करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है।
इसके अलावा, राज्य में ₹115 करोड़ के निवेश से 350 से अधिक आधुनिक पॉलीहाउस तैयार किए जा चुके हैं, और वर्षा पर निर्भर पर्वतीय खेती को मौसम के बदलावों से सुरक्षित रखने के लिए ₹1000 करोड़ की लागत से “उत्तराखंड क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव रेन-फेड फार्मिंग प्रोजेक्ट” को भी मंजूरी दी गई है। प्रदेश में बागवानी और फल उत्पादन को नई ऊंचाइयां देने के लिए सरकार नई सेब, कीवी, ड्रैगन फ्रूट नीति और स्टेट मिलेट मिशन जैसी दूरगामी योजनाएं चला रही है, जिनमें किसानों को 80 प्रतिशत तक की भारी सब्सिडी दी जा रही है।
साथ ही ‘महक क्रांति’ के तहत राज्य में 7 एरोमा वैली विकसित की जा रही हैं और ‘हाउस ऑफ हिमालयाज’ ब्रांड के माध्यम से उत्तराखंड के स्थानीय जैविक उत्पादों व मिलेट्स को वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान दी जा रही है। अंत में, सीएम धामी ने सभी किसानों से पारंपरिक खेती के साथ-साथ इन आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों को अपनाने का आह्वान किया ताकि ‘विकसित उत्तराखंड’ का संकल्प साकार हो सके।
