असम। वर्ष 2004 का चर्चित हरक सिंह रावत और जेनी उर्फ इंदिरा देवरी प्रकरण एक बार फिर उत्तराखंड की राजनीति के केंद्र में आ गया है। अब यह मामला केवल राज्य के भीतर आरोपों-प्रत्यारोपों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसमें असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा का बयान आने के बाद एक नया राजनीतिक आयाम जुड़ गया है। असम के मुख्यमंत्री द्वारा जेनी को सार्वजनिक समर्थन देने से उत्तराखंड की भावी राजनीति में नई चर्चाएं और हलचल शुरू हो गई हैं।
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने हाल ही में अपने राज्य की निवासी जेनी से मुलाकात की। इसके तुरंत बाद उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर जानकारी साझा करते हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के कृत्य को निंदनीय बताया। सरमा ने कहा कि जेनी के साथ हुआ अत्याचार किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है और वह उन्हें न्याय दिलाने की इस लड़ाई में पूरी ताकत से उनका साथ देंगे। एक भाजपा शासित राज्य के मुख्यमंत्री की इस टिप्पणी को राजनीतिक जानकार बेहद अहम मान रहे हैं।
गौरतलब है कि कुछ दिन पूर्व जेनी ने देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 2004 के मामले को उठाते हुए हरक सिंह रावत पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने अपने साथ हुए दुष्कर्म और उससे संतान उत्पन्न होने का दावा करते हुए निष्पक्षता के लिए डीएनए टेस्ट तथा सीबीआई जांच की मांग रखी थी। जेनी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी इस मामले में निष्पक्ष न्याय की मांग की थी। हालांकि, हरक सिंह रावत की तरफ से इन आरोपों को खारिज करने और अपनी बात रखने का दौर जारी है।
असम के मुख्यमंत्री के इस रुख के बाद अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या उत्तराखंड सरकार इस मामले में सीबीआई जांच या डीएनए परीक्षण का कोई आदेश देगी? 2027 के उत्तराखंड विधानसभा चुनावों से पहले इस 22 साल पुराने विवाद का पुनः उभरना और दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री का इसमें शामिल होना, हरक सिंह रावत के लिए सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन में एक नई चुनौती खड़ी कर सकता है।
