देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के शहरी स्थानीय निकायों के विकास और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को मजबूती देने के लिए बड़ा वित्तीय आवंटन किया है। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 की तृतीय किस्त के रूप में शहरी निकायों को 328 करोड़ 27 लाख 80 हजार रुपये की धनराशि अवमुक्त करने की मंजूरी प्रदान कर दी है। यह आवंटन पंचम राज्य वित्त आयोग के मानकों के आधार पर किया गया है।
शहरी विकास के साथ-साथ राज्य सरकार ने गैर-निर्वाचित निकायों की व्यवस्था पर भी ध्यान दिया है। इसके तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 की दूसरी छमाही के लिए तीन गैर-निर्वाचित निकायों को कुल 3 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता जारी करने की स्वीकृति दी गई है। इस बजट से इन क्षेत्रों में नियमित नागरिक सुविधाओं और विकास कार्यों को बिना रुकावट जारी रखने में मदद मिलेगी।
प्रादेशिक निकाय अनुदानों के अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीमांत जनपद पिथौरागढ़ के विकास से जुड़ी एक महत्वपूर्ण घोषणा को भी धरातल पर उतारा है। पिथौरागढ़ के डीडीहाट विधानसभा क्षेत्र स्थित कुणिया ग्राम सभा में ‘तपड़ी घाट से गोलमानू प्राथमिक विद्यालय’ तक सीसी मार्ग निर्माण के लिए ₹72.63 लाख की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर दी गई है।
डीडीहाट में सड़क निर्माण कार्य को तेजी से पूरा कराने के लिए सरकार ने 60 प्रतिशत दर के हिसाब से ₹43.578 लाख की पहली किस्त तुरंत मंजूर कर शासनादेश जारी कर दिया है। इस मार्ग के बनने से स्थानीय ग्रामीणों और स्कूली बच्चों को आवागमन में हो रही असुविधा से स्थायी राहत मिलेगी।
