देहरादून, 18 अप्रैल: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वक्फ संपत्तियों को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा है कि अब इनका उपयोग सिर्फ गरीब, पसमांदा मुस्लिम समाज, तलाकशुदा महिलाओं, विधवाओं और अनाथ बच्चों के कल्याण में किया जाएगा। मुख्यमंत्री धामी भाजपा द्वारा 20 अप्रैल से शुरू होने वाले वक्फ संशोधन जनजागरण अभियान की प्रदेश स्तरीय कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस अभियान का उद्देश्य वक्फ की संपत्तियों के दुरुपयोग को रोकना और उसका लाभ जरूरतमंद मुस्लिम समाज को दिलाना है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बिना किसी धार्मिक छेड़छाड़ के, राज्य सरकार वक्फ बोर्ड की एक-एक इंच जमीन की जांच और निगरानी करेगी। उन्होंने कहा कि जो भी जमीन अवैध कब्जों से मुक्त होगी, वहां प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब मुस्लिम महिलाओं के लिए घर बनाए जाएंगे।
वक्फ संशोधन कानून को लेकर सीएम ने कहा कि यह एक ऐतिहासिक कदम है, जो “सबका साथ, सबका विकास, सबके प्रयास” की भावना के अनुरूप है। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों ने लाखों करोड़ की वक्फ संपत्तियां होते हुए भी गरीबों की मदद नहीं की। उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए इसे भ्रम और भय फैलाने की राजनीति बताया।
कार्यशाला में भाजपा के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने कहा कि यह कानून तुष्टीकरण की राजनीति को समाप्त कर गरीबों के हक की रक्षा करेगा। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में 5700 वक्फ संपत्तियां दर्ज हैं, जिनका पूरा सत्यापन कर जांच की जाएगी। गौतम ने कहा कि यूपी मॉडल की तर्ज पर यहां भी खाली कराई गई जमीन पर अस्पताल, स्कूल और सामुदायिक भवन जैसे जनकल्याणकारी संस्थान बनाए जाएंगे।
कार्यशाला में प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी और संगठन महामंत्री अजेय कुमार ने अभियान की रणनीति साझा करते हुए बताया कि 20 से 22 अप्रैल तक सभी जनपदों में कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी, जिनका अगला चरण मंडल स्तर पर होगा।
उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने भी संबोधित करते हुए बताया कि पहले किस तरह वक्फ संपत्तियों का दुरुपयोग हुआ और अब नए कानून से इन गड़बड़ियों पर सख्त कार्रवाई संभव होगी। उन्होंने कहा कि इस कानून से वक्फ संपत्तियों के असली हकदारों को न्याय मिलेगा।
