उत्तराखंड परिवहन निगम इन दिनों वित्तीय संकट से जूझ रहा है लिहाजा उत्तराखंड शासन की ओर से रोडवेज को 21 करोड़ रुपये का बजट जारी कर दिया गया है, जिसके बाद रोडवेज प्रबंधन दिसंबर 2025 तक की अपनी सभी लंबित देनदारियों को पूरी तरह खत्म करने की तैयारी में जुट गया है।
इस आवंटित बजट की मदद से पिछले वर्ष अगस्त महीने से रुके हुए सेवानिवृत्त कर्मचारियों के देयकों का भुगतान किया जाएगा, जो वित्तीय संकट के कारण अपनी सेवानिवृत्ति पर खाली हाथ घर लौटने को मजबूर थे। इसके साथ ही, वर्तमान में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन से काटी जाने वाली समितियों की राशि भी जमा की जाएगी, जो नवंबर 2025 से समितियों के खातों में ट्रांसफर नहीं होने के कारण कर्मचारियों में भारी आक्रोश की वजह बनी हुई थी।
रोडवेज को यह ₹21 करोड़ का बजट शासन द्वारा ‘हिल लॉस’ और जनकल्याणकारी योजनाओं की मद में प्रदान किया गया है। परिवहन निगम की महाप्रबंधक क्रांति सिंह ने इस संबंध में पुष्टि करते हुए बताया कि जैसे-जैसे यह बजट प्राप्त हो रहा है, वैसे-वैसे प्राथमिकता के आधार पर विभाग की सभी पुरानी देनदारियों का तेजी से निस्तारण किया जा रहा है। सरकार के इस कदम से न केवल रोडवेज को आर्थिक संबल मिला है, बल्कि कर्मचारियों की चिंताएं भी दूर हुई हैं।
