देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर आज देहरादून सचिवालय में प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा के लिए उच्चस्तरीय बैठक हुई। सचिव आवास डॉ. आर. राजेश कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में राज्य में बन रहे पक्के मकानों की प्रगति का जायजा लिया गया। सरकार का मुख्य उद्देश्य पात्र लाभार्थियों को जल्द से जल्द उनके सपनों का घर सौंपना है।
बैठक में आवास विभाग और संबंधित एजेंसियों को सख्त हिदायत दी गई कि 30 सितंबर 2026 तक सभी लंबित आवासीय परियोजनाओं का निर्माण कार्य हर हाल में पूरा किया जाए। सचिव आवास ने स्पष्ट किया कि तय समयसीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण काम पूरा करना राज्य सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में शामिल है।
समीक्षा के दौरान बताया गया कि उत्तराखंड में PMAY-U के तहत अब तक 6,464 आवासों का निर्माण पूरा हो चुका है। इन निर्मित मकानों के कब्जा हस्तांतरण की प्रक्रिया तेजी से चल रही है, ताकि जरूरतमंद परिवारों को जल्द उनके अपने पक्के घर की सौगात मिल सके।
शासन ने साफ किया है कि निर्माण कार्यों में देरी, लापरवाही या गुणवत्ता से समझौता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। सभी कार्यदायी संस्थाओं को पारदर्शी तरीके से और निर्धारित तकनीकी मानकों का पालन करते हुए काम में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं।
जिन परियोजनाओं में काम सुस्त चल रहा है, वहां नियमित रूप से स्थलीय निरीक्षण कर प्रगति की निगरानी की जाएगी। इसके अलावा, काम की रफ्तार बनाए रखने और तकनीकी बाधाओं को मौके पर सुलझाने के लिए अब हर हफ्ते प्रोजेक्ट्स की वीकली रिव्यू बैठक आयोजित होगी।
