उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में विकास कार्यों को गति देने के लिए 59.72 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इस बजट का मुख्य उद्देश्य राज्य में पेयजल आपूर्ति में सुधार, बाढ़ सुरक्षा कार्यों को मजबूती देना और बुनियादी ढांचे का पुनर्निर्माण करना है। इसके साथ ही, सूचना एवं लोक संपर्क विभाग के लिए बजट और अधिकारियों की पदोन्नति को भी मंजूरी दी गई है, जिससे प्रशासनिक कार्यों में भी तेजी आएगी।
पेयजल योजनाओं के लिए बड़ा बजट
प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पानी की किल्लत दूर करने के लिए भारी निवेश किया गया है। चंपावत के तामली ग्राम समूह पंपिंग योजना के लिए 14.57 करोड़ रुपये और ऊखीमठ नगर पंचायत की पेयजल योजना के लिए 25.78 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसके अलावा हल्द्वानी और भीमताल क्षेत्र में जमरानी बांध से पेयजल आपूर्ति के लिए भी 1.99 करोड़ रुपये आवंटित हुए हैं।
बाढ़ सुरक्षा और आपदा प्रबंधन
नदियों के किनारे बसे इलाकों को सुरक्षित करने के लिए कई योजनाओं को हरी झंडी मिली है। देहरादून की आसन नदी, धर्मपुर की सुसवा नदी और उत्तरकाशी में भागीरथी नदी के तटों पर सुरक्षा दीवार (पुश्ता) और बाढ़ सुरक्षा कार्यों के लिए करोड़ों का बजट मंजूर किया गया है। साथ ही, चमोली के जोशीमठ-नीति मार्ग पर आपदा से क्षतिग्रस्त हुए स्टील पुल के पुनर्निर्माण के लिए भी राशि आवंटित की गई है।
सड़क सुरक्षा और अन्य विकास कार्य
पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन से बचाव के लिए हरिद्वार के मनसा देवी हिल बाईपास, नैनीताल के चार्टन लॉज क्षेत्र और धारचूला के खोटिला व घाटधार में ढलान सुरक्षा कार्यों को प्राथमिकता दी गई है। इसके अलावा, उत्तरकाशी के हर्षिल-मुखवा मार्ग पर सुरक्षात्मक कार्य और भराड़ीसैंण में पीएमश्री आदर्श इंटर कॉलेज के निर्माण के लिए भी वित्तीय मंजूरी दी गई है।
प्रशासनिक और विभागीय स्वीकृति
विकास कार्यों के साथ-साथ सरकार ने सूचना एवं लोक संपर्क विभाग के राजस्व व्यय के लिए 299.18 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। इसके अलावा, अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण की योजनाओं के लिए भी बजट का प्रावधान किया गया है। शासन स्तर पर अधिकारियों की पदोन्नति की फाइलों को भी स्वीकृति मिल गई है, जिससे सरकारी कामकाज की गुणवत्ता में सुधार होने की उम्मीद है।
